वेतन आयोग ही भारत सरकारने स्थापन केलेली केंद्र सरकारची संस्था आहे , जी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगार रचनेतील बदलांबाबत शिफारसी देते. याची स्थापना 1947 मध्ये करण्यात आली होती आणि भारताच्या स्वातंत्र्यापासून, भारत सरकारच्या सर्व नागरी आणि लष्करी विभागांच्या कामाचे आणि वेतन संरचनेचे पुनरावलोकन करण्यासाठी आणि शिफारशी करण्यासाठी नियमितपणे सात वेतन आयोगांची स्थापना करण्यात आली आहे. दिल्ली (भारत) येथे मुख्यालय असलेल्या , आयोगाला त्याच्या शिफारशी करण्यासाठी त्याच्या घटनेच्या तारखेपासून 18 महिने दिले जातात. 16 जानेवारी 2025 रोजी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी 8 व्या वेतन आयोगाच्या निर्मितीला मान्यता दिल्याची घोषणा केली . 2025 पासून भारतात 8 व्या पेमेंट कमिशनचे देखील नियमन
आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेसाठी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंजुरी दिली असून लवकरच या आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य याची निवड होईल.
मंजुरी दिली असली तरी 2014 साली सातवा वेतन आयोगाला मंजुरी मिळाली होती आणि 2016 पासून याची अंमलबजावणी करण्यात आली होती.
देशात किती केंद्रीय कर्मचारी आहेत व किती पेन्शनर्स आहेत?
भारत देशात एकूण 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी असून 65 लाख पेन्शनर्स आहेत त्यांना या आयोगाचा फायदा होईल व त्यांची पगारात आणि पेन्शनमध्ये वाढ होईल.
व हे आयोग लागू झाल्यानंतर 2016साली सातव्या वेतन आयोग त्यामुळे केंद्र सरकारच्या खर्चात एक लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली होती व देशात पहिला वेतन आयोग 1947 मध्ये स्थापन झाला होता तेव्हापासून सरकारने सात आयोग घटीत केले आहेत.
अर्थव्यवस्थेला ह्याचा फायदा असं होईल की याच्यामुळे खरेदी करण्याची क्षमता केंद्र सरकारच्या सर्व 50 लाख कर्मचारी अधिकारी मध्ये वाढेल आणि ही क्षमता वाढल्यामुळे मार्केटमध्ये डिमांड वाढेल आणि डिमांड वाढल्यामुळे मार्केट बाजारपेठेत चलन वाढेल आणि चलन वाढल्यामुळे भारताचे अर्थव्यवस्थेला याचा फायदा नक्की होईल.
