जनगणना करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला असून ही प्रक्रिया अतिशय पारदर्शक पद्धतीने घेतली जाणार असल्याची माहिती सरकारने दिली आहे.
गेल्या अनेक वर्षापासून विरोधक टीका करत सरकारला दोषी ठरवत होते. काँग्रेस सह अनेक विरोधी पक्षांची जात निहाय जनगणना व्हावी अशी मागणी होती.
केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतलेला असून ही माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. व सद्यस्थितीला जनगणनाचा डेटा म्हणून 2011 या वर्ष केलेली जनगणना वापरली जाते तरी या जनगणनेनुसार 1270 अनुसूचित जाती 748 अनुसूचित जमाती आहेत.
ही जनगणना डिजिटल स्वरूपात होणार असून याचे प्रश्न ही डिजिटल रेकॉर्ड केले जाणार आहेत.
या जनगणनेत सुमारे 36 प्रश्न नागरिकांना विचारले जाणार आहेत याच्यामध्ये घरात इंटरनेट मोबाईल सायकल दुचाकी कार्यापासून पिण्याचे पाणी शौचालय व टीव्ही रेडिओ घरमालक आहे की नाही हे सर्व प्रश्न त्याच्यामध्ये असणार आहे.
आज तलक ही जनगणना का केली नाही असं प्रश्न समोर येत आहे तर याचा उत्तर असा की भारताचे राज्यघटनेचे निर्माते आणि सर्वे सर्व असलेले नेहरू पटेल आंबेडकर आणि मौलाना आझाद यांचे सारखे लोकांनी असा विचार केला होता की ही जान जनगणना जर आपण केली तर जातनिहाय जनगणनेमुळे समाज विभागला जाईल व समाजामध्ये तेढ निर्माण होईल.
